"राइट टू रिकॉल" (Right to Recall) एक नागरिकाधिकार है जिसके द्वारा नागरिकों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को अवकाशित करने का अधिकार होता है। इसका मतलब होता है कि यदि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान नागरिकों की उम्मीदों या मांगों पर पूरी तरह से पूरा नहीं उतरता है, तो नागरिकों के पास उन्हें अवकाशित करने का अधिकार होता है।
राइट टू रिकॉल की सिद्धांतिक आधार में माना जाता है कि नागरिकों का विश्वासमत प्रतिनिधि सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, और वे प्रतिनिधि के कार्यों और निर्णयों पर निर्धारित समय के बाद फिर से निर्वाचित करने का अधिकार रखते हैं। इसे एक उपनगर चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, जहां नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधि की निष्पक्षता और कार्यक्षमता के आधार पर उसे अवकाशित कर सकते हैं।
राइट टू रिकॉल की व्यवस्था के बारे में अनेक विचाराधीन मामले हैं। कुछ लोग इसे नागरिकों के नियंत्रण का महत्व
पूर्ण माध्यम मानते हैं, जबकि कुछ इसे निर्वाचित प्रतिनिधि के पास कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता और कार्यक्षमता का दबाव डालने का माध्यम मानते हैं। हालांकि, इसके प्राकृतिक व्यवस्थापन और कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और इसे निष्पादित करने के लिए संविधानिक, कानूनी, और निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी संशोधन की जरूरत होती है।
भारतीय संविधान में "राइट टू रिकॉल" नामक कोई विशेष अधिकार या प्रावधान नहीं है, और इसके लागू होने के बारे में कोई साधारित नियम नहीं हैं। इसलिए, राइट टू रिकॉल की सामान्य व्याख्या देश के विभिन्न नागरिकों और समाज के विचारधारा पर आधारित होती है और इसे अलग-अलग तरीकों में व्याख्या किया जा सकता है।
